मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की भेंट, राज्य विकास योजनाओं पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, राज्य में विकास कार्यों और परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग की अपील की।
नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को चमोली के मलारी क्षेत्र की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की।
मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता की ओर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व और सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया और उत्तराखंड में संचालित विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का प्रथम चरण तेजी से प्रगति पर है। टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे पूरा हो चुका है, और उन्होंने इस परियोजना की स्वीकृति और इसका पूरा वित्तीय व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन करने का अनुरोध किया।
ऋषिकेश में बुनियादी विकास कार्यों के लिए पुराने रेल स्टेशन को बंद कर सभी ट्रेनों का संचालन नए योग नगरी रेलवे स्टेशन से करने का प्रस्ताव दिया गया। पुराने रेल स्टेशन की भूमि का उपयोग सड़क व्यवस्था के लिए किए जाने की संभावना भी व्यक्त की गई, जिससे यातायात व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा।
जल जीवन मिशन की प्रगति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र से आवंटित अंशदान की अवशेष धनराशि जल्द जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग में iconic city के रूप में चयनित करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजना के लिए केंद्र से संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
भूतपीय ऊर्जा के दोहन को लेकर आइसलैंड एंबेसी के सहयोग से एक एमओयू प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि इस परियोजना के लिए सभी आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहयोग केंद्र से प्राप्त किया जाए, ताकि उत्तराखंड 2070 तक कार्बन नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।
मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन मंत्रालय में प्रेषित कई प्रस्तावों, जैसे ऋषिकेश बायपास, हरिद्वार बायपास, देहरादून-मसूरी कनेक्टिविटी, देहरादून रिंग रोड, चंपावत बायपास, लालकुआं, हल्द्वानी और मानसखंड प्रोजेक्ट, की स्वीकृति के लिए केंद्र से निर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया।
इस बैठक में उत्तराखंड के विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से सहयोग का महत्व स्पष्ट हुआ।
