उत्तराखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार: 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक, 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा
देहरादून। उत्तराखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक में 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 (NBM 2.0) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट की समान पहुंच सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। उन्होंने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहित करने और पिटकुल एवं यूपीसीएल की मदद से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के उपयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए।
भारतनेट योजना और 4G सेचुरेशन स्कीम को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने बैठक में बीएसएनएल को 4G सेचुरेशन स्कीम को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईटी विभाग को विभिन्न सरकारी ई-सेवाओं के लिए एफटीटीएच (Fiber to the Home) कनेक्टिविटी की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा।
बैठक में यह भी बताया गया कि भारतनेट स्कीम के तहत राज्य की 1819 ग्राम पंचायतों में अब तक 14,516 एफटीटीएच कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को शेष 19 ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ONT) को शीघ्र विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निर्देश दिए।
बिजली के खंभों पर एरियल केबल्स के रेगुलराइजेशन के लिए नीति बनेगी
मुख्य सचिव ने भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग से ग्रामीण योजनाओं और डिजिटल सेवाओं के प्रभावी संचालन की निगरानी करने पर जोर दिया। इसके अलावा, बिजली के खंभों पर लगे एरियल केबल्स के नियमितीकरण के लिए एक ठोस नीति (Policy Framework) जल्द लागू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने आईटी विभाग, यूपीसीएल, शहरी विकास विभाग एवं स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी संस्थाओं को इस नीति को शीघ्र तैयार करने को कहा।
डिजिटल उत्तराखंड की ओर एक और कदम
इस बैठक में अपर सचिव श्रीमती निकिता खंडेलवाल, श्री विनीत कुमार, एडीजी टेलीकॉम श्री राकेश कुमार, आईटी विभाग, बीएसएनएल, यूपीसीएल और पिटकुल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में लिए गए निर्णयों से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत उठाए गए ये कदम डिजिटल उत्तराखंड के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
