मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने टिहरी झील पर्यटन विकास से जुड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी

देहरादून, 23 मार्च 2025 – मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की बैठक में टिहरी झील क्षेत्र के पर्यटन विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा सहायता प्राप्त इस परियोजना के तहत 54.05 करोड़ रुपये की लागत से सीवर नेटवर्क और 5 नए एमएलडी एसटीपी, 37.11 करोड़ रुपये के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, 1.46 करोड़ रुपये की लागत से महादेव मंदिर पुनर्निर्माण और 2.33 करोड़ रुपये की लागत से टिहरी क्षेत्र में प्रवेश द्वारों के निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

बैठक में मदन नेगी रोपवे सब-प्रोजेक्ट के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगा बढ़ावा

मुख्य सचिव ने कहा कि टिहरी झील क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। “ये कदम न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएंगे,” उन्होंने कहा।

इसके अतिरिक्त, बैठक में परियोजना कार्मिकों के लिए टीए/डीए भत्ते और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।

जल आपूर्ति पर भी महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्य सचिव ने उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति हेतु सेंटेज चार्ज के आग्रह को वित्त विभाग में भेजने के निर्देश दिए, जिससे जल आपूर्ति परियोजनाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में सचिव श्री सचिन कुर्वे, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, श्री अभिषेक रूहेला, श्री ललित मोहन रयाल सहित वित्त, पर्यटन विभाग और जिलाधिकारी टिहरी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई इस एचपीसी बैठक से टिहरी झील क्षेत्र के पर्यटन, जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उत्तराखंड पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी।