उत्तराखंड में सात जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री धामी ने किया अनुरोध
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में की मुलाकात, पर्यावरण संरक्षण और विकास के संतुलन पर दिया जोर
नई दिल्ली / देहरादून, 8 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर उत्तराखंड में सात जल विद्युत परियोजनाओं (कुल क्षमता 647 मेगावाट) के विकास एवं निर्माण की स्वीकृति के लिए समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता, अविरलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बल मिलेगा, बल्कि प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी परियोजनाएँ पर्यावरणीय संतुलन और जनहित को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ाई जाएँ।
❖ हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय के लिए वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के दौरान बताया कि युवाओं को खेलों के माध्यम से रोजगारपरक अवसर उपलब्ध कराने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए गौलापार क्षेत्र में लगभग 12.317 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव वन विभाग को भेजा गया है।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारियों को इस भूमि स्थानांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश दिए जाएँ, ताकि विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य समयबद्ध रूप से प्रारंभ हो सके।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
❖ पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक संवेदनशील पर्वतीय राज्य है, जहाँ विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। राज्य सरकार नदियों, जल स्रोतों और वन सम्पदा के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएँ ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राज्य की आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाएँगी।
मुख्य बिंदु:
- सात जल विद्युत परियोजनाओं (कुल 647 मेगावाट) को स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से समर्थन मांगा।
- गंगा की निर्मलता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
- हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय के लिए 12.317 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भेजा गया।
- केंद्रीय मंत्री ने दी सैद्धांतिक सहमति और हर संभव सहयोग का आश्वासन।
- बैठक में सचिव पर्यावरण एवं वन भारत सरकार श्री तन्मय कुमार, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा उपस्थित रहे।
