भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सीएम धामी सख्त, 1064 हेल्पलाइन की प्रभावशीलता पर दिए अहम निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा— गोपनीयता बनी रहे, शिकायतकर्ताओं को मिले प्रोत्साहन, विभागों में हो सख्त कार्रवाई
देहरादून: उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि जिन विभागों में अधिक शिकायतें आ रही हैं, वहां तत्काल समाधान की प्रक्रिया अपनाई जाए। साथ ही, एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का नियमित ट्रांसफर किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि 1064 हेल्पलाइन और सीएम हेल्पलाइन 1905 की नियमित समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों से विजिलेंस को पूरा सहयोग देने को कहा ताकि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच प्रभावी ढंग से हो सके।
गोपनीयता और प्रोत्साहन का भरोसा
सीएम धामी ने बैठक में कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाए और सही शिकायतों पर कार्रवाई होने पर शिकायतकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे नोडल अधिकारी नियुक्त करें और उन्हें प्रशिक्षण भी दें, ताकि भ्रष्टाचार निवारण की प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके।
तीन साल में 66 लोग ट्रैप, 72 भ्रष्टाचारी हिरासत में
बैठक में विजिलेंस विभाग ने जानकारी दी कि पिछले तीन सालों में 66 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि 72 भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग, पुलिस और विद्युत विभाग से जुड़े हुए थे।
साल 2025 में अब तक 343 शिकायतें टोल-फ्री नंबर 1064 और वेबसाइट के माध्यम से दर्ज की गईं, जिन पर कार्यवाही जारी है। इसके अलावा, रिवॉल्विंग फंड के तहत शिकायतकर्ताओं को ट्रैप की गई धनराशि लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, और वर्तमान में 33 मामलों में धनराशि वापसी की प्रक्रिया जारी है।
बैठक में उच्च अधिकारी रहे मौजूद
इस अहम बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, निदेशक सतर्कता श्री वी. मुरूगेशन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लगातार कदम उठा रही है। 1064 हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने और विजिलेंस को सशक्त करने के इन प्रयासों से राज्य में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
