आपदा राहत कार्यों में एल एंड टी ने बढ़ाया सहयोग का हाथ
मुख्यमंत्री धामी से नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट, मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए ₹5 करोड़

नई दिल्ली / देहरादून, 8 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को लार्सन एंड टुब्रो (L&T) कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता एवं राहत-पुनर्वास कार्यों में सहयोग हेतु ₹5 करोड़ की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने एल एंड टी के इस सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में कॉर्पोरेट सेक्टर का यह सहयोग राज्य सरकार के राहत कार्यों को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा —
“राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित कर रही है। एल एंड टी जैसी कंपनियों का सहयोग इस मिशन को और अधिक गति देगा।”
❖ आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में ठोस कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक रूप से एक आपदा संवेदनशील राज्य है, जहां समय-समय पर प्राकृतिक आपदाएँ चुनौती बनकर सामने आती हैं। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राहत तंत्र को सशक्त, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण बढ़ाने, और आपदा पूर्व तैयारी (Preparedness) पर विशेष ध्यान देने की पहल की है।
उन्होंने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र का साझा प्रयास ही आपदा प्रबंधन को प्रभावी बना सकता है। मुख्यमंत्री ने एल एंड टी के अधिकारियों को राज्य के पुनर्निर्माण कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया।
❖ एल एंड टी का सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत योगदान
एल एंड टी समूह के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कंपनी उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग को आगे भी जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक पुनर्वास और सामुदायिक सशक्तिकरण में भागीदार बनना है।
मुख्य बिंदु:
- एल एंड टी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹5 करोड़ की सहायता राशि दी।
- मुख्यमंत्री धामी ने कॉर्पोरेट सेक्टर की भूमिका को बताया “संकट की घड़ी में सामाजिक योगदान का उदाहरण।”
- उत्तराखंड में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को मिलेगी नई गति।
- आपदा प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार के ठोस प्रयास जारी।