मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और CDS जनरल अनिल चौहान के बीच सुरक्षा मुद्दों पर अहम चर्चा

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को विधानसभा में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, सैन्य सहयोग और उत्तराखंड में सेना द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सैन्यभूमि है और यहां के युवाओं में देश सेवा की भावना गहराई से रची-बसी है। राज्य सरकार युवाओं को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर देने और प्रदेश की सुरक्षा व विकास को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सैन्यभूमि उत्तराखंड और युवाओं के लिए रक्षा क्षेत्र के अवसर

उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है, जहां से हजारों युवा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में हर साल शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने CDS जनरल अनिल चौहान के साथ राज्य में सैन्य भर्ती, प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार और पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

राज्य में सुरक्षा और सेना के कार्यक्रमों पर चर्चा

मुख्यमंत्री और CDS ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती इलाकों में सेना की भूमिका को लेकर भी चर्चा की। सेना द्वारा उत्तराखंड में किए जाने वाले विभिन्न सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

रक्षा और विकास को संतुलित करने की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के रणनीतिक महत्व को देखते हुए रक्षा और विकास दोनों को समान रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से युवाओं को सैन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए विशेष पहल कर रही है।

उत्तराखंड में सेना और सरकार के संयुक्त प्रयास

CDS जनरल अनिल चौहान ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में सैन्य सेवाओं के प्रति जबरदस्त उत्साह है। सेना राज्य में विभिन्न भर्ती कार्यक्रमों, प्रशिक्षण योजनाओं और सामरिक सुरक्षा उपायों को लेकर राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

उत्तराखंड को रक्षा क्षेत्र में एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए सेना और राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और CDS जनरल अनिल चौहान के बीच हुई इस महत्वपूर्ण बैठक से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी, साथ ही युवाओं को रक्षा क्षेत्र में रोजगार और सेवा के नए अवसर प्राप्त होंगे।