सचिव वित्त से वार्ता के बाद खत्म हुआ राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ का आंदोलन।
- सचिव वित्त से उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल ने की भेंट
- सचिव वित्त से एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों के संबंध में वार्ता के पश्चात् आन्दोलन वापस लिये जाने का लिया गया निर्णय
सचिव वित्त दिलीप जावलकर से सोमवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में भेंट कर अपनी लम्बित मांगों के संबंध में विस्तृत वार्ता की। वार्ता के दौरान सचिव वित्त द्वारा एसोसिएशन की दो मांगों – राज्य कर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के नये प्रस्तावित ढांचे की स्वीकृति तथा राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन पर सकारात्मक सहमति प्रदान की गई।
सचिव वित्त द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि राज्य कर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के प्रस्तावित नये ढांचे को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर वेतन विसंगति समिति द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। जिस पर विभाग से आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
सचिव वित्त द्वारा राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में प्रस्तावित द्वितीय संशोधन-2024 पर भी शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। सचिव वित्त द्वारा की गई सकारात्मक पहल एवं आश्वासन के उपरान्त उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन की प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा अपना आन्दोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की है कि शासन स्तर पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए उनकी दोनों प्रमुख मांगों को पूर्ण किया जाएगा, जिससे कार्मिकों में उत्साह एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा राज्य के राजस्व हितों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री इन्द्रजीत सिंह, उपाध्यक्ष उमेश सिंह बिष्ट, संयुक्त मंत्री रविन्द्र कुमार सैनी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
