अब घर बैठे ही मिलेंगी राजस्व परिषद उत्तराखंड की सेवाएं — शुरू हुई ई-गवर्नेंस की नई पहल
नागरिक अब ई-भूलेख, भू-नक्शा, भू-अनुमति, एग्री लोन और अन्य राजस्व सेवाओं का ऑनलाइन लाभ ले सकेंगे
देहरादून, जनवरी 2026 (सू. ब्यूरो)
अब उत्तराखंड के नागरिकों को भूमि से जुड़ी सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व परिषद, उत्तराखंड की कई महत्वपूर्ण सेवाएँ अब पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिन्हें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा विकसित किया गया है। यह पहल राज्य में ई-गवर्नेंस को नई गति देने वाली साबित हो रही है।
इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही भूमि रिकॉर्ड, नक्शा, अनुमतियाँ, ऋण और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल पारदर्शिता, समय की बचत और प्रशासनिक दक्षता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
राजस्व परिषद, उत्तराखंड की प्रमुख ऑनलाइन सेवाएं:
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ई-भूलेख: https://ebhulekh.uk.gov.in
भूमि अभिलेखों की जानकारी घर बैठे प्राप्त करें। -
भू-नक्शा: https://ebhunaksha.uk.gov.in
अपनी भूमि का डिजिटल नक्शा ऑनलाइन देखें और डाउनलोड करें। -
भूलेख अंश: https://bhulekhansh.uk.gov.in
भूमि स्वामित्व से संबंधित अभिलेखों की जानकारी प्राप्त करें। -
भू-अनुमति: https://ebhuanumati.uk.gov.in
भूमि उपयोग परिवर्तन या अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। -
एग्री लोन: https://eagriloan.uk.gov.in
कृषि ऋण आवेदन और सत्यापन की सरल ऑनलाइन सुविधा। -
ई-आरसीएस: https://ercs.uk.gov.in
राजस्व परिषद से संबंधित शिकायतों और सेवाओं के समाधान हेतु पोर्टल।
इन सेवाओं से राज्य में डिजिटल राजस्व प्रणाली को सशक्त बनाने के साथ-साथ नागरिकों को तेज़, पारदर्शी और सुलभ सेवाएं मिलेंगी। यह परियोजना उत्तराखंड को डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में एक कदम और आगे ले जाती है।
