मुख्य सचिव ने उत्तराखंड में शहरी विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी
हल्द्वानी में एसीबीटी, सड़क चौड़ीकरण, आईटीएमएस सहित कई विकास कार्यों को स्वीकृति, 12 शहरों और चारधाम यात्रा मार्ग के लिए 625 मिलियन डॉलर की योजनाओं को केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति
देहरादून। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में कई अहम शहरी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हल्द्वानी में प्रशासनिक एवं बस टर्मिनल बिल्डिंग (एसीबीटी), सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदन दिया गया।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने उत्तराखंड के 12 शहरों के विकास हेतु 500 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट प्रिपरेशन रिपोर्ट (पीपीआर) को भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, चारधाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 125 मिलियन डॉलर के पीपीआर को भी भारत सरकार को भेजने की मंजूरी दी गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी अनुमोदित परियोजनाओं को तय समयसीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित किया जाए, जिससे प्रदेश में बुनियादी ढांचे और यातायात प्रबंधन में सुधार हो सके।
बैठक में सचिव श्री नितेश झा, श्री चंद्रेश यादव, श्री बृजेश संत सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
